ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮੇਜਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ’ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।