ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।