ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲੋਨ ਫੋਰਗਿਵਨੈੱਸ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ”ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੰਨਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ-ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ 120 ਯੋਗ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣ।