ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਲਰਟ ਪੀਏ-2026-13 ਅਧੀਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ; ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਸੀ ਹਦਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।