73% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ: ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਬਿਓਂਡ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਾਲ: ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨਜ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 73.41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ-ਅਗਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 152.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 73.41 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2024 ਵਿਚ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਦਰ 173.6 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 45 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 39,204 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74,773 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 190.73 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 54,932 ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 52,847 ਪੁਰਸ਼, 1,316 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 769 ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਪੈਰੋਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।