ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 40 ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਪਨਾਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਨਾਹ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।