ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੈਂਬਰ ‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕਲ ਬੇਨੇਟ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਕੇ. ਹੀਰੋਨੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੂਡੀ ਚੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੈਲਯੂਜ਼ ਐਕਟ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ, ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੈਨੇਟਰ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਤਿੰਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ 14 ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ 52 ਹਾਊਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ” ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।