ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ U.S. Supreme Court ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। Trump administration ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Georgetown University ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ postdoctoral scholar Badar Khan Suri ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ immigration proceedings ਨਾਲ ਜੁੜੀ detention ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ federal district courts ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ pro-Palestinian activism ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ federal judge ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ detention ਨਾਲ free-speech ਅਤੇ due-process ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Fourth Circuit Court of Appeals ਨੇ ਵੀ district court ਦੇ ਅਜਿਹੀ detention challenge ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਹੁਣ Solicitor General ਨੇ Supreme Court ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ Columbia University ਨਾਲ ਜੁੜੇ Mahmoud Khalil ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ appeals courts ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ Supreme Court ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ immigration detention ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।