#AMERICA

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 455 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ $6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਫਰਾਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 455 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ Medicare, Medicaid ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਲੇਮ ਭੇਜੇ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Todd Blanche ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਫਰਾਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ” ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 41 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ $127 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀਗਹਿਣੇਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (allografts) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ Medicare ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ। DOJ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ 2,000 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਕਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ $89 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ “ਨਾਰਮਲ” ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

DOJ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ Medicaid ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝੂਠੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬਬੇਘਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। DOJ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀਬੇਜਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।