ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮਾਮਲਾ ਇਜ਼ੁਚੁਕਵੂ ਓਜ਼ੁਰੁੰਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚੌਥੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਤਰਾ, ਮਿਆਦ, ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।