ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਈਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ, ਗਵਾਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਆਈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਆਈਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 550 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਸ ਦੀਆਂ 34 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 30 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 28 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 28 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।