ਟੋਰਾਂਟੋ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ’ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 4,526 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 16,426 ਜਬਰਨ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12,858 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1,424 ਭਾਰਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ 3,779 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 23,160 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4,837 ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 52,457 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11,393 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ : ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ : ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ : ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।