-ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ
-ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 22 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ‘ਤੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ”ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼” ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।