-ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ, 86 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ 12 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।