-ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ—ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਿੰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ 3 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 120ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਚੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ-ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ —ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ— ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਨਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂ ਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਟੈਕਸ, ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਖਿੱਚਤਾਣ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।