ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬੌਂਡ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੌਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਰਜਾ-ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 220 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਰਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੌਂਡ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।