ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Department of State ਨੇ foreign fraudsters ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ foreign nationals ਦੇ visas revoke ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। State Department ਨੇ ਆਪਣੇ official social media post ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ foreign fraudsters ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ United States ਵਿੱਚ travel ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
State Department ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ hardworking Americans ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ fraud ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Department ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ foreign nationals ਨੇ American investors ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, taxpayer-funded programs ਨੂੰ loot ਕੀਤਾ ਜਾਂ U.S. visa system ਦਾ abuse ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ visa revocation ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ case ਵਿੱਚ ਇੱਕ foreign national ਨੇ investment adviser ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ millions of dollars ਹੜਪੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ businesses ਅਤੇ personal savings ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। State Department ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ fraud ਸਿਰਫ਼ individuals ਨੂੰ financial loss ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ market ਅਤੇ financial system ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ trust ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ case ਵਿੱਚ visa revoked ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ case ਵਿੱਚ ਇੱਕ foreign national ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ vulnerable patients ਨੂੰ healthcare access ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ legitimate business ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ State Department ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ massive Medicaid scam ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $5 million ਤੋਂ ਵੱਧ fake services ਦੀ billing ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ taxpayer-funded healthcare program ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ claims ਰਾਹੀਂ public money ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ case ਵਿੱਚ ਵੀ visa revoke ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਸਰੇ case ਵਿੱਚ ਇੱਕ foreign national ਉੱਤੇ company ਦੀ revenue fake ਦਿਖਾਉਣ, investors ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ forged letters ਰਾਹੀਂ visa secure ਕਰਨ ਦੇ allegations ਹਨ। State Department ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ clients ਤੋਂ millions of dollars ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ false claims immigration process ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਇਸ case ਵਿੱਚ securities fraud, wire fraud, visa fraud ਅਤੇ aggravated identity theft ਵਰਗੇ serious allegations ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
State Department ਨੇ ਇਹਨਾਂ foreign nationals ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ nationalities release ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। Department ਦਾ focus ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ foreign nationals American citizens ਨੂੰ defraud ਕਰਦੇ ਹਨ, public funds ਦਾ misuse ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ visa system ਨਾਲ fraud ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ United States ਵਿੱਚ entry ਜਾਂ travel ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Trump administration ਦੀ broader anti-fraud policy ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Administration ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ immigration system ਦਾ abuse ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ strict action ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ fraud ਨਾਲ American taxpayers, investors ਜਾਂ public benefit programs ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
Immigration experts ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ visa revoke ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ serious matter ਹੈ। Visa revoke ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ U.S. travel ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ United States ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ visa ਵਰਤ ਕੇ America ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ America ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ immigration consequences ਵੱਖਰੇ facts ਉੱਤੇ depend ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ DHS ਜਾਂ immigration court ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ case ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ visa revocation criminal conviction ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ cases ਵਿੱਚ allegations ਜਾਂ charges ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ conviction ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ case ਦਾ legal outcome court records ਅਤੇ evidence ਉੱਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ State Department visa ਨੂੰ travel privilege ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ fraud ਜਾਂ serious criminal conduct ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ visa cancel ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ action ਦਾ message ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ U.S. government ਹੁਣ financial fraud, healthcare fraud ਅਤੇ visa fraud ਨੂੰ immigration enforcement ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ fraud case ਸਿਰਫ਼ criminal ਜਾਂ civil matter ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਅਸਰ visa status, U.S. entry ਅਤੇ future immigration benefits ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjabi ਅਤੇ South Asian ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ news ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ business visas, visitor visas, student visas ਜਾਂ employment visas ਉੱਤੇ America ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ visa application ਵਿੱਚ false documents, fake business claims, forged letters ਜਾਂ misrepresentation ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ risk ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਲਤ document ਨਾ ਸਿਰਫ਼ visa refusal ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ future U.S. travel ਲਈ permanent problems ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
State Department ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ immigration applicants ਲਈ warning ਹੈ ਕਿ U.S. visa system ਵਿੱਚ fraud ਜਾਂ misrepresentation ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ applicant ਨੂੰ consultant, agent ਜਾਂ document preparer ਵੱਲੋਂ fake documents ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ business income ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ future ਵਿੱਚ visa revocation, entry ban ਜਾਂ criminal investigation ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ Department of State ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ message ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ American investors, patients ਅਤੇ taxpayers ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ foreign fraudsters ਨੂੰ United States ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Trump administration ਦੀ “Americans first” enforcement policy ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ visa fraud ਅਤੇ financial fraud ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ cases ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
