ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (PERM) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ PERM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਫਟ ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲਿਕਾ ਧੂੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 14 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।