– ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
– ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 20 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮ ਆਈ-485 ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਡਿਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।