ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ (Birthright Citizenship) ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ (Rehearing) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਮੈਕਗੁਆਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301(a) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਿਆਨਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਮ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
