ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ 50 ਵਿਚੋਂ 38 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ”ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ‘ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।