ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਵਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਰੋਲ-ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਐਲਿਸਨ ਬਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਦੌਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਵਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਡੋ ਬਨਾਮ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਵਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਇਲਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।