ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 17 ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 209 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।