ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐੱਫ-1, ਜੇ-1 ਅਤੇ ਆਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ”ਡੁਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ”ਡੀ/ਐੱਸ” ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਰਿਸਰਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈ-94, SEVIS ਰਿਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।