ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

3970
Share

ਲੰਡਨ, 9 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਲੰਡਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨੀਰਵ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਮਾਰਟਿਨ ਚੈਮਬਰਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਠੋਸ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਚੂਅਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੀਰਵ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Share