ਲੰਡਨ, 24 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 17 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿਚ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਐੱਫ.ਜ਼ੈਡ.ਈ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 2018 ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।