ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 1 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਭਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਭਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2025 ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2025 ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।