ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।