ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਸਟੀਫਨ ਯੇਲ-ਲੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੀਨਾ ਬੋਬਰੇਨੇਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਮੁਤਾਬਕ, ਗਲੀਨਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ।
ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

