ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਸ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੀਮਾ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੀਮਾ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲੌਕਅੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਮੌਰਫ਼ੀਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ’ ਆਈ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਹਾ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰੁੱਕਾ’ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ 10 ਸੱਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ‘ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ, ਲੌਕਅੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।