ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਮਾਨਸਾ, 29 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ (ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੀਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਣੀ ਰਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ (ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ) ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।