ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੌਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ-ਵਨ-ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-ਵਨ-ਬੀ ਦਰਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
