ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।