ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਐਂਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਜੇ.ਆਈ.ਐੱਮ.) ਦੁਆਰਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ MyVISA ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਾਈਵਲ ਕਾਰਡ’ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਦ, ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

