-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਲਖਨਊ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਐੱਮ.ਪੀ.-ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ‘ਟੌਪ ਸੀਕਰੇਟ’ ਫਾਈਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।