* ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਹਿਤ ਛੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
* ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
* ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼
* ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ/ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ’, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ/ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਸੂਖ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਕੇ ਤੇ ‘ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ’ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਰਾਂ ਚੱਢਾ ਬੋਰਵਾਂਕਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ/ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 3 (ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ: ਬਿਲਕੀਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ।’ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਨੋ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰੀ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।”