ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 10 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਾਇਲਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਜੌਨ ਜੇ. ਮੈਕਕੋਨਲ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ 135 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਾਇਲਮ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆਸਾਇਲਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ।