ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਲਾਇਤ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੂ.ਐੱਚ.ਬੀ.ਵੀ.ਐੱਨ.) ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ, ਅਹਿਮ ਗਲਤੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸੰਗਤ ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਪਾਲ, ਜਸਬੀਰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ), 188, 427, 436, 450, 120-ਬੀ, ਧਾਰਾ 34 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।