ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ‘ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਟੀ.ਓ. (ਪਾਵਰ ਟੇਕ-ਆਫ਼) ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।