ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
