ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਵਿਚ, ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਐੱਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ।