ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ (ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ), ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।