ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਮਾਮੇ ਇਵੂਸੀ-ਮੇਨਸਾਹ ਫ੍ਰਿਮਪੋਂਗ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਔਰੇਂਜ, ਰਿਵਰਸਾਈਡ, ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨੋ, ਵੈਂਚੂਰਾ, ਸਾਂਤਾ ਬਾਰਬਰਾ ਅਤੇ ਸੈਨ ਲੂਈਸ ਓਬਿਸਪੋ ਸਮੇਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੇ—ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਇਸ ਖਾਸ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
