ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਈ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਰਡ-ਕੰਟਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।