#PUNJAB

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ Elections ਕਰਵਾਉਣ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
– ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਤਹਿਤ 2890 ਭਗੌੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ 2456 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ/ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਲੈਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀਜ਼/ਆਈ.ਜੀਜ਼/ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ (ਐੱਨ.ਬੀ.ਡਬਲਯੂ.) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2890 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 107/151 ਤਹਿਤ 2456 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 2110 ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ, 1175 ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।