ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 10 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ-ਇਨ ਅਤੇ ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫੈਡਰਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ., ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ., ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।