ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ”ਵੱਡੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਮਦ” ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਆਈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।