ਟੈਨੇਸੀ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟੈਨੇਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ACLU) ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਓਰੋਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਏਲੀ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ (Standing) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ (ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ) ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਿੱਲ ਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਾਸ, ਆਇਓਵਾ ਅਤੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2012 ਦੇ Arizona v. United States ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸ (ICE) ਨਾਲ 287(g) ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ (Temporary Injunction) ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
