ਪੱਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਓ: ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ (ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਜੇ (ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਦੇ ”ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਹੋਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 2,600 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਤੀਅਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6,100 ਸੀਰੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ (ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਹੈਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਤੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ਅਜੇ ਵੀ ”Do Not Travel” ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਵਾ, ਹਿੰਸਾ, ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਆ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਡੀਵਾਈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਤੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਓਹਾਇਓ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੈਤੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Axios ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਅਰ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੈਤੀਅਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਡ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਾਇਲਮ, ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ) ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੀਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਿਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ।
ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੈਤੀ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।