ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
– ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਟ੍ਰੇਵਰ ਮੈਕਫੈਡਨ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ।’ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ) ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।